आंध्र प्रदेश: सड़कों के लिए महारदास

अमरावती : वाईएसआरसीपी सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए लगातार चौथे साल केंद्र से रिकॉर्ड धनराशि हासिल की है. राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने इस वार्षिक योजना में 12,130 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक योजना के तहत अनुमोदित धन के साथ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सड़क परियोजनाओं की सालाना समीक्षा करती है।

राज्य सरकार राज्य के प्रदर्शन से संतुष्ट होने पर ही वित्तीय वर्ष के अंत में उस सीमा तक धनराशि स्वीकृत करेगी। केंद्र ने रिकॉर्ड वार्षिक योजना निधि को मंजूरी दी है क्योंकि वह राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा फंडिंग आंध्र प्रदेश को मिली है।

सीएम जगन की योजना को केंद्रीय मंजूरी

मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी स्पष्ट योजना के साथ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर काम कर रहे हैं। 2019 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से, वे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से लगातार बातचीत कर रहे हैं और धन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के लिए इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना अधिक सकारात्मक हो गया है कि सड़कों का विकास आर्थिक विकास की कुंजी है।

2019-20 की वार्षिक योजना में, केंद्र सरकार ने शुरुआत में राज्य को 600 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। मुख्यमंत्री जगन ने तुरंत इसका जवाब दिया और इसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ध्यान में लाया और 2019-20 में राज्य को धन का आवंटन बढ़ाकर 1,304.42 करोड़ रुपये कर दिया। 2020-21 की वार्षिक योजना में केंद्र ने 2,476.50 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जबकि 2021-22 में 7,561 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

गौरतलब है कि उस वित्त वर्ष में केंद्र ने आंध्र प्रदेश को देश में सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित की थी। नवीनतम 2022-23 वार्षिक योजना में राज्य को 12,130 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।