VIJAYAWADA: कागज रहित लेन-देन को लागू करने के उद्देश्य से, आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का हिस्सा बनने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है।
आंध्र प्रदेश विधानमंडल के महासचिव प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा और संसदीय कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सत्य प्रकाश ने सोमवार को दिल्ली में नए संसद भवन में राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष कोये मोशेनु राजू, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष सीएच अय्यन्ना पात्रुडु, विधानसभा के उपाध्यक्ष के रघुराम कृष्ण राजू और संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव उमंग नरूला की उपस्थिति में नेवा परियोजना को आंध्र प्रदेश विधानमंडल में लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
परिषद के अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ने जुलाई में प्रस्ताव को मंजूरी दी और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने 30 अगस्त को अमरावती का दौरा किया और आंध्र प्रदेश विधानमंडल के अधिकारियों को एप्लीकेशन के संचालन के बारे में समझाया। इसके बाद, उन्होंने समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।