विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आम चुनाव 2024 के दौरान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री के पवन कल्याण और आईटी मंत्री एन लोकेश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा (आरजीवी) को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।
फिल्म निर्देशक के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने उन्हीं मामलों के संबंध में अग्रिम जमानत की अपील की।
उच्च न्यायालय ने उन्हें तीनों पुलिस थानों- प्रकाशम जिले के मड्डीपाडु, अनकापल्ले जिले के रविकामथम और गुंटूर जिले के थुल्लूर में 10-10 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने को कहा।
इसके अलावा, राम गोपाल वर्मा को जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने और जब भी आवश्यक हो पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया।
जब सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति जताई और कहा कि आरजीवी मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट ने अभियोजक से कहा कि अगर वह अदालत की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दायर करें।
एससी उप-वर्गीकरण का अध्ययन करने वाले पैनल के खिलाफ याचिका
मंगलवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गों के पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाह राजीव रंजन मिश्रा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।
यह कदम सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्यों को अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है।
माला महासभा के संस्थापक अध्यक्ष मल्लेला वेंकट राव ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि राज्य ने राष्ट्रीय एससी आयोग से परामर्श किए बिना आयोग का गठन किया। उन्होंने हाईकोर्ट से आयोग की नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध किया।
मामले की सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कार्यवाही 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उसी दिन अभियोग याचिकाओं पर भी विचार करेगा।