विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माचेरला विधायक पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी की अग्रिम जमानत की याचिका पर मंगलवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं नंबूरी शेषगिरि राव और चेरुकुरी सिरोमनी की ओर से वकील पोसानी वेंकटेश्वरलू द्वारा दायर एक पक्षकार याचिका पर सोमवार को यहां सुनवाई की।
उन्होंने तर्क दिया कि विधायक के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखा जाना चाहिए और मतगणना के दिन आरोपी को मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति देना अच्छा नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि अगर विधायक को अग्रिम जमानत दी गई, तो वह गवाहों को धमकी देंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी करेंगे। पुलिस के सरकारी वकील ने तर्क दिया कि ऐसी संभावना है कि विधायक वोटों की गिनती के समय हिंसा का सहारा लेंगे क्योंकि उन्होंने मतदान के दिन ईवीएम तोड़ दी थी। अदालत ने सुना कि विधायक नौ मामलों में शामिल था और उसने अदालत के निर्देशों का भी उल्लंघन किया और पुलिस की निगरानी से बच निकला।
उन्होंने कहा, “पुलिस ने 23 मई को रात 8 बजे अदालत में एक ज्ञापन दायर किया, जिसमें कहा गया कि विधायक सीआई नारायण स्वामी पर हमले में आरोपी थे।”
पिन्नेल्ली रामकृष्ण रेड्डी के वकील निरंजन रेड्डी ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल को 4 जून को वोटों की गिनती के लिए एजेंटों की नियुक्ति करनी थी और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मांगी थी। उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने ईवीएम तोड़ने के एक मामले में विधायक को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी थी, लेकिन बाद में पुलिस ने "उन्हें गिरफ्तार करने के लिए" उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए।
उन्होंने अदालत से विधायक को छह जून तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने वाला अंतरिम आदेश देने का आग्रह किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को अपना आदेश देने का फैसला किया।
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