आंध्र प्रदेश सरकार ने NALSAR . के साथ किया समझौता

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित वाईएसआर जगन्नाथ शाश्वत भु हक्कू भू रक्षा योजना के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 100 से अधिक वर्षों के बाद, सरकार ने राज्य में कृषि और गैर-कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर पुनर्सर्वेक्षण किया है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के सितंबर 2023 तक 1,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पूरा होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत राज्य में भूमि के प्रत्येक भाग का सर्वेक्षण किया जाएगा और भू-निर्देशांक के साथ क्रमांकित किया जाएगा। परियोजना के लिए कानूनी दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने, समीक्षा करने और तैयार करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, कानूनी शोध करने, भूमि विवादों को सुलझाने और किसानों के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने में कानूनी सहायता की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के इच्छुक हैं, ने आवश्यक कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए NALSAR को जोड़ा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सेंटर फॉर ट्राइबल एंड लैंड राइट्स (CTLR), NALSAR ने कई कानूनी साक्षरता पहल की हैं। NALSAR 'भू हक्कू' के कार्यान्वयन से संबंधित कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा, प्रारूपण और तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।