आंध्र प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर चार प्रतिशत करना चाहिए: पूर्व सचिव

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य सचिव डॉ. पीवी रमेश ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 1.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया जाना चाहिए। एनजीओ प्रजारोग्य वेदिका द्वारा गोलमेज बैठक का आयोजन किया गया। डॉ पी वी रमेश ने आंध्र प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम लाने का आग्रह किया ताकि राज्य में हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं और कार्यक्रमों तक आसान पहुंच मिल सके।

डॉ. रमेश ने दावा किया कि हमारे देश में गरीब और वंचित क्षेत्र अभी भी उचित चिकित्सा देखभाल से वंचित है। “आरोग्यश्री, ईएसआई और अन्य जैसी स्वास्थ्य योजनाएं और बीमा पर्याप्त नहीं हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। डॉक्टरों की शिक्षा, नर्सों के प्रशिक्षण और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का एक अलग विभाग स्थापित करके डॉक्टरों को पढ़ाने के प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा के मानकों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

डॉ. रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि उनका काम बढ़े और ऐसा होने पर ही तृतीयक अस्पतालों पर बोझ कम होगा और बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। प्रजारोग्य वेदिका के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एमवी रामनैय्या ने मांग की कि 'स्वास्थ्य का अधिकार' कानून लाया जाना चाहिए और हर राजनीतिक दल को घोषणापत्र के रूप में इस कानून के साथ आगे आना चाहिए।