आंध्र प्रदेश: 7 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे सरकारी कर्मचारी

अमरावती: आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) की रिपोर्ट को लागू करने की मंजूरी दे दी, इस तथ्य के बावजूद कि सरकारी कर्मचारियों ने 23 प्रतिशत वेतन वृद्धि के विरोध में 7 फरवरी से हड़ताल पर जाने का विकल्प चुना है। कर्मचारियों द्वारा लगातार विरोध के बावजूद, जो आरोप लगाते हैं कि नए वेतनमान से उनके वर्तमान वेतन में कमी आएगी, मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने पीआरसी से संबंधित सरकारी आदेश (जीओ) को लागू करने की मंजूरी दी।

कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पर्नी नानी ने संवाददाताओं को बताया कि प्रशासन इस मामले को लेकर श्रमिक संघों से बातचीत को तैयार है. उन्होंने कुछ यूनियन नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की आलोचना करने से कर्मचारियों की मुश्किलों में मदद नहीं मिलेगी।

कैबिनेट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की जाएगी। यह उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को नौकरी देने पर भी सहमत हुई, जिनकी मृत्यु कोविड -19 के परिणामस्वरूप हुई थी। कैबिनेट के अनुसार, सरकारी कर्मियों को जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप में 10 प्रतिशत घर दिए जाएंगे। इस बीच, कर्मचारी संघों ने सरकार के वेतन संशोधन के विरोध में शुक्रवार को 7 फरवरी से हड़ताल पर जाने का संकल्प लिया और सरकार को वापस लेने की मांग की।