राज्य सरकार ने अमरावती में भूमिहीन गरीबों के लिए पेंशन बहाल करने की घोषणा की है और राजधानी के गांवों में रहने वाले 1,575 परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले, वाईएसआरसीपी सरकार ने इन पेंशनों को रद्द कर दिया था; हालाँकि, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इन्हें बहाल करने को मंजूरी दे दी गई।

नगर प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार ने पुष्टि की है कि राजधानी के निर्माण के दौरान अपनी आजीविका गंवाने वाले परिवारों को पेंशन दी जाएगी। पात्र परिवारों की पहचान 2015 में किए गए एक व्यापक घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से की गई थी।

एक अलग पहल के तहत, सरकार ने नेलापाडु में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के आवासों के लंबित निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए धनराशि आवंटित की है। 18 टावरों में 432 अपार्टमेंट इकाइयों के निर्माण कार्य के लिए 524.70 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रशासनिक अनुमतियाँ प्रदान की गई हैं।

Tags: