नए साल पर आंध्र प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को 2500 प्रति महीना पेंशन देने का किया ऐलान
नए साल के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा की है.
नए साल के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा की है. मुख्यमंत्री वाईएस आर जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा के बाद अब राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को अब प्रतिमहीने 2500 महीने पेंशन मिलेगी. अभी तक बुजुर्ग नागरिकों को प्रतिमहीना 2250 रुपये प्रतिमहीना पेंशन राज्य सरकार की तरफ से दी जाती थी. बुजुर्ग नागरिकों को बडी हुई पेंशन इसी महीने से मिलने लगेगी.
मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले किया था बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वायदा
मुख्यमंत्री वाईएस आर जगन मोहन रेड्डी ने वर्ष 2019 में चुनाव से पहले अपने चुनाव कार्यक्रम के तहत सत्ता में आने पर बुजुर्ग नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी करने का वायदा किया था. जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से 2022 के पहले दिन की गई है. इस घोषणा के साथ ही शनिवार को मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के 61 लाख से अधिक बुजुर्गों के लिए पेंंशन भी जारी की है. जिसके तहत मुख्यमंत्री ने इस मद के लिए शनिवार को 1570.60 करोड रुपये जारी किए. वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री ने ऐसे 1.4 लाख बुजुर्गों को भी पेंशन आंंवटित की, जो अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले रहे थे.
आंध्र प्रदेश सरकार तीन हजार रुपये प्रतिमहीने करने जा रही है बुजुर्गों की पेंशन
आंध्र प्रदेश सरकार ने भले ही शनिवार को राज्य के बुजुर्ग नागरिकों की पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमहीने करने का फैसला लिया है, लेकिन वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी सरकार राज्य के बुजुर्गों को प्रतिमहीने तीन हजार रुपये पेंशन देने जा रही है. इस संबंध की एक फाइल पर शनिवार को मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं. जिसके तहत बुजुर्गों की पेंशन चरणों में तीन हजार प्रतिमाह की जाएगी. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश देश का एक मात्र राज्य है, जो बुजुर्गों को प्रतिमहीने 2500 रुपये की पेंंशन देता है. शनिवार को पेशन बढ़ाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी पक्षपात के बिना किसी को धोखा दिए सभी की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि राज्य के सभी पात्र लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके. वहीं राज्य सरकार ने बयान जारी कर कहा कि पेंशन के लिए पात्र बुजुर्गों का चयन पारदर्शी तरीके से किया है और इसका लाभ उठाने वाले बुजुर्गों की सूची सोशल ऑडिट के लिए गांव, वार्ड में चस्पा की गई है.