आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने चुनाव प्रचार के दौरान गठबंधन नेताओं द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण वादे को पूरा करते हुए आधिकारिक तौर पर कचरा कर को समाप्त कर दिया है। अपनी जीत के बाद, सरकार ने पिछले साल 31 दिसंबर से प्रभावी कर को समाप्त करने का आदेश जारी किया।
इस हालिया निर्णय को नवीनतम राजपत्र के जारी होने के साथ औपचारिक रूप दिया गया, जिसके बाद नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया गया। नतीजतन, आंध्र प्रदेश के निवासियों को अब कचरा संग्रहण से संबंधित किसी भी कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
पिछली सरकार ने कचरा कर लगाया था, जिस कदम की आलोचना हुई थी। कर को समाप्त करना गठबंधन की चुनावी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।