Vijayawada विजयवाड़ा: खान एवं भूविज्ञान मंत्री कोल्लू रवींद्र ने कहा है कि तीन महीने में मुफ्त रेत नीति को फिर से लागू किया जाएगा और अब से लोगों को मुफ्त में रेत की आपूर्ति की जाएगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए कोल्लू ने कहा, "मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मुफ्त रेत नीति को फिर से लागू करके निर्माण क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, क्योंकि लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा कि मुफ्त रेत की आपूर्ति के तौर-तरीकों को अगले तीन महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और नीति को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। पिछली वाईएसआरसी सरकार YSRC government's की अप्रासंगिक रेत नीति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस नीति की वजह से निर्माण उद्योग पर निर्भर 40 अलग-अलग क्षेत्रों पर असर पड़ा और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि पिछली नीति को बंद करने के लिए जो तकनीकी मुद्दे सामने आ सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा।
बारिश के मौसम को देखते हुए सितंबर तक रेत खनन संभव नहीं है। इसलिए, राज्य में वैध और अवैध दोनों स्टॉक प्वाइंटों में उपलब्ध रेत की कुल मात्रा का आकलन किया जाएगा और लोगों को निर्माण सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। अगले तीन महीनों के लिए रेत की आवश्यकता 1 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है।