आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सुशासन पर चंद्रबाबू नायडू को चुनौती दी

ओंगोल: मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तेलुगू देशम पार्टी के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू को उनके संबंधित शासन के दौरान राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के परिवार-वार, गांव-वार या जिलेवार अनुमान के लिए चुनौती दी है.

वाईएसआर ईबीसी नेस्तम योजना के तहत राज्य भर में रेड्डी, काम, आर्य वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेलामा और अन्य ओसी समुदायों से संबंधित 4,39,068 पात्र गरीब महिलाओं के खातों में 658.6 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जमा करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बुधवार को यहां पास के मरकापुर में उन्होंने कहा कि लोग तथ्यों से वाकिफ हैं।

“हर घर इसे जानता है और हर व्यक्ति इसे जानता है। इसलिए वे सच को छिपा रहे हैं और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। इनाडु, आंध्र ज्योति, टीवी 5 एक ही झूठ को बार-बार फैला रहे हैं ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके कि उन्होंने जो कहा है वह सही है। लेकिन आप उनसे सवाल करते हैं कि पिछली सरकार में वे हाउस-साइट क्यों नहीं दे पाए और 30 लाख हाउस-साइट हमने आपके बीच बांटी है, इसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं दे पाए। क्या उन्हें ऐसे हाउस-साइट्स के सामने सेल्फी लेने का नैतिक अधिकार है? आप चंद्रबाबू से भी पूछिए कि उन्होंने आपके घर के सामने अपना स्टिकर लगाकर आपका क्या भला किया है।

टिडको हाउसेस पर सेल्फी चैलेंज का जिक्र करते हुए जगन ने कहा कि सेल्फी चैलेंज का मतलब महज चार तस्वीरें नहीं है और लोगों को घर-घर जाकर बताना है कि हमने क्या किया है। अगर लोगों ने कहा कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो वे एक सेल्फी ले सकते हैं जो शानदार होगी, उन्होंने टिप्पणी की। यह देखते हुए कि ईबीसी नेस्तम जैसी योजना देश में कहीं और नहीं पाई जाती है, उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना को लागू कर रही है, हालांकि यह चुनाव घोषणापत्र का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में योजना के माध्यम से महिलाओं के खातों में 1,258 करोड़ रुपये जमा किए गए, क्योंकि उनकी सरकार महिलाओं के अनुकूल थी।

“हमने 46 महीनों में लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 2.07 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं और हमने महिलाओं को 30 लाख हाउस-साइट पट्टे दिए। ये ईबीसी नेस्तम और कापू नेस्तम चुनाव पूर्व के वादे नहीं हैं। प्रत्येक घर की कीमत 10 लाख रुपये है और हम हर महिला को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं।'