Andhra Pradesh:चंद्रबाबू नायडू ने ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर चर्चा की

  Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिकारियों ने बुधवार को 60,000 से 70,000 करोड़ रुपये के निवेश से प्रस्तावित तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर चर्चा की। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार के नेतृत्व में बीपीसीएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हमने आंध्र प्रदेश में 60-70,000 करोड़ रुपये के निवेश से तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की संभावना तलाशी। मैंने 90 दिनों में विस्तृत योजना और व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है। इस परियोजना के लिए लगभग 5,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे सरकार बिना किसी परेशानी के पूरा करने की उम्मीद करती है," नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पूर्वी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित आंध्र प्रदेश में पेट्रोकेमिकल की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, नायडू ने हाल ही में नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान राज्य में बीपीसीएल द्वारा किए जाने वाले निवेश पर केंद्रीय नेताओं के साथ चर्चा की थी और बुधवार को बीपीसीएल प्रतिनिधियों के साथ बैठक इसी सिलसिले में हुई। कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए कम से कम 4,000 से 5,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए नायडू ने कहा कि 90 दिनों के भीतर कंपनी को आवश्यक भूमि आवंटित कर दी जाएगी और कंपनी के प्रतिनिधियों से परियोजना की स्थापना के लिए विस्तृत और आवश्यक प्रस्ताव लाने को कहा। बीपीसीएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे अक्टूबर तक व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ वापस आ जाएंगे।

इस बीच, वियतनाम की अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनी विनफास्ट Automobile company Vinfast के सीईओ फाम सान चाऊ ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। नायडू ने उन्हें आंध्र प्रदेश में अपना ईवी और बैटरी विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने उद्योग विभाग से उपयुक्त भूमि के लिए उनके दौरे की सुविधा देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विनफास्ट के साथ सफल सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों को राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके लिए आवश्यक भूमि और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।