मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए पीआरसी, 2024 के अंत तक पोलावरम परियोजना को पूरा करने, चित्तूर डेयरी को अमूल को सौंपने, सामान्य भविष्य निधि योजना से संबंधित मुद्दों आदि के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। यह असाइनमेंट पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने की भी संभावना है। भूमि। कैबिनेट सीपीएस के उन्मूलन पर चर्चा करती है और कर्मचारियों के बारे में नई नीति और अन्य मुद्दों को मंजूरी देती है। कैबिनेट में पेडलनदारिकी इल्लू के तहत शुरू की गई गृह निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने, राज्य की वित्तीय स्थिति, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत लंबित मुद्दों, पोलावरम को केंद्र सरकार के हजारों करोड़ रुपये के फंड जारी करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। राजस्व घाटा, और इस परियोजना के निर्माण की प्रगति के साथ। इससे पहले मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी ने सभी विभागों को कैबिनेट में स्वीकृत और चर्चा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। सभी प्रस्ताव पांच जून को सामान्य प्रशासन विभाग पहुंचे।
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