आंध्र प्रदेश: बैंकों ने 4.43 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 4.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया
विजयवाड़ा : वित्त मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ ने वार्षिक ऋण योजना को लागू करने में 108% उपलब्धि हासिल करने के लिए बैंकरों को बधाई दी।
सोमवार को सचिवालय में 226वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, बुग्गना ने पिछली बैठक से संबंधित कार्रवाई रिपोर्ट, 2023-24 वार्षिक क्रेडिट योजना की प्रगति और अन्य मुद्दों का जायजा लिया। उन्होंने बैंकरों से किरायेदार किसानों को उदारतापूर्वक ऋण देने के अलावा उन्हें पूरा समर्थन देने का आग्रह किया।
यह कहते हुए कि सरकार डेयरी क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, बुग्गना ने सुझाव दिया कि बैंकर्स तीन से चार जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, जहां इस क्षेत्र में विकास की अधिक संभावनाएं हैं। बैंकरों को पोल्ट्री और जलीय क्षेत्रों को भी ऋण देना चाहिए।
बैंकरों से TIDCO घरों के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने का आग्रह करने के अलावा, वह यह भी चाहते थे कि निजी बैंक आवास योजनाओं के कार्यान्वयन में अपना सहयोग दें।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने ई-क्रॉपिंग प्रणाली लागू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश सुशासन में बेहतर स्थिति में है। एसएलबीसी के संयोजक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक एम रवींद्र बाबू ने दिसंबर 2023 के अंत तक क्रेडिट योजना की प्रगति के बारे में बताया।
यह जानकारी देते हुए कि क्रेडिट योजना के अनुसार दिसंबर, 2023 तक बैंकरों के लिए 4.43 लाख करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय तक 4.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया था, और 108% लक्ष्य हासिल किया था।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एमआर गोपाल, विशेष मुख्य सचिव (वित्त) एसएस रावत ने भी 108% क्रेडिट योजना लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकर्स को बधाई दी।