Visakhapatnam विशाखापत्तनम: 100 साल पुराना श्री शांति आश्रम कभी अनाथ बच्चों और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूल हुआ करता था। इस जगह का कुछ हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था।
हालाँकि, अब यह ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जीवीएमसी) की नज़र में आ गया है, क्योंकि परिसर में कई अनधिकृत निर्माण हो रहे हैं।
आश्रम को बचाने और इसके उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, जन सेना पार्टी के नेताओं ने लॉसन की खाड़ी के प्रमुख इलाके में 6.54 एकड़ तक फैली इसकी मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करने के उद्देश्य से श्री शांति आश्रम को बचाने का काम शुरू किया।
दशकों पहले, श्री स्वामी ओमकार ने योग आश्रम स्थापित करने के उद्देश्य से राघवेंद्र योगेश्वरुलु को 6.54 एकड़ ज़मीन उपहार में दी थी।
चूँकि उपहार में दी गई ज़मीन का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, इसलिए दानकर्ता ने ज़मीन वापस करने की माँग की। आखिरकार, उप्पलपति विवेकानंद, जिन्हें योगाश्रम बाबजी के नाम से भी जाना जाता है, ने खुद को राघवेंद्र योगेश्वरुलु का दत्तक पुत्र बताया और संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 20 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में संपत्ति खाली करने और दो महीने के भीतर स्वामी ओमकार (दाता) को सौंपने का आदेश जारी किया।
इस बीच, उप्पलपति विवेकानंद का निधन हो गया और उनकी पत्नी, दो बेटों और बेटी सहित उनके कानूनी उत्तराधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने 30 सितंबर, 2024 तक आश्रम खाली करने का आदेश जारी किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी परिवार संपत्ति खाली करने के लिए इच्छुक नहीं था। सितंबर में, शांति आश्रम के अध्यक्ष एमएन आदित्य ने जिला कलेक्टर, जीवीएमसी आयुक्त और जन सेना पार्टी के महासचिव बोलिसेट्टी सत्यनारायण और पार्षद पी मूर्ति यादव से संपर्क किया और आश्रम की संपत्ति को विवेकानंद के परिवार के सदस्यों के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए उनका समर्थन मांगा।
जन सेना पार्टी के पार्षद पी. मूर्ति यादव ने हाल ही में जी.वी.एम.सी. अधिकारियों से शिकायत की थी कि परिसर में अवैध निर्माण हो रहा है। उन्होंने शिकायत में बताया कि योग आश्रम की आड़ में निजी व्यक्ति जमीन को बदलकर उसे फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, शेड, निजी वाहन पार्किंग, क्रिकेट कोचिंग शेड, जिम, ऑटोमोबाइल शेड, पेट्रोल स्टेशन आदि व्यावसायिक परिसरों के लिए किराए पर दे रहे हैं और उनसे करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। पार्षद ने बताया कि जी.वी.एम.सी. ने इन व्यावसायिक परिसरों के निर्माण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि ये सभी बिना किसी आवश्यक अनुमति के बनाए गए थे।
परिणामस्वरूप जी.वी.एम.सी. नगर नियोजन अधिकारियों ने शांति आश्रम की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए पेट्रोल स्टेशन की इमारत को ध्वस्त कर दिया।
जे.एस.पी. नेताओं ने उल्लेख किया कि संबंधित अधिकारियों को आश्रम की संपत्ति की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि उद्देश्य पूरा हो सके।