Vijayawada. विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने जल बंटवारे के विवाद में तेलंगाना की दलीलों पर अपना जवाबी बयान दाखिल करने के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (KWDT-II) से चार सप्ताह का समय विस्तार मांगा है।
आंध्र के जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने हाल ही में नई दिल्ली में KWDT रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा, जिसमें समय विस्तार का अनुरोध किया गया। पत्र में बताया गया है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों और जून में नई सरकार के गठन के कारण, जल संसाधन अधिकारियों को न्यायाधिकरणों, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित जल संबंधी सभी मामलों के बारे में नए प्रशासन को जानकारी देनी होगी। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आंध्र के पिछले एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और एडवोकेट जनरल ने इस्तीफा दे दिया है, और उनके स्थान पर नए लोगों की नियुक्ति की जा रही है। KWDT-II के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नई कानूनी टीम बनाई जा रही है।
कानूनी जांच और प्रति-बयान की सरकारी मंजूरी की आवश्यकता का हवाला देते हुए, मुख्य अभियंता ने तर्क दिया कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कम से कम चार सप्ताह की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश ने केडब्ल्यूडीटी-II से विस्तार देने और वर्तमान में 15 और 16 जुलाई के लिए निर्धारित सुनवाई को पुनर्निर्धारित करने की अपील की है।