विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) से एक कथित बड़े पैमाने के ई-स्टाम्प घोटाले की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। इस घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के कल्याणदुर्ग MLA अमिलिनेनी सुरेंद्र बाबू और उनकी कंपनी, SRC इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस निनाला जयसूर्या की डिवीजन बेंच ने अनंतपुर के पूर्व सांसद तलारी रंगैया द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए।
याचिकाकर्ता ने इस कथित घोटाले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) से कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। उनका दावा है कि यह घोटाला लगभग 2,500 करोड़ रुपये का है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने तर्क दिया कि MLA सुरेंद्र बाबू ने इन कथित अनियमितताओं में अहम भूमिका निभाई थी।