Andhra: पवन कल्याण ने ग्राम पंचायतों में उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग की

विजयवाड़ा: डिप्टी चीफ मिनिस्टर के. पवन कल्याण ने ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर आने वाली इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा दिए जा रहे टैक्स की फिर से जांच करने की मांग की है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है।

सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के दौरान, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ग्राम पंचायतों में टैक्स कलेक्शन और कम्प्लायंस की जांच के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कमेटी से कहा कि वह ग्राम पंचायत इलाकों में चल रही इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की संख्या, उनसे निकलने वाले कचरे की मात्रा, उनके पानी की खपत और लोकल बॉडी को दिए जा रहे टैक्स की जांच करके एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट दे।

पवन कल्याण ने कहा कि रिव्यू का मकसद यह पक्का करना है कि ग्राम पंचायतों को उनका सही रेवेन्यू मिले और इंस्टीट्यूशन लोकल सिविक सर्विस में सही तरीके से योगदान दें।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे असेसमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी पक्का करते हुए जनता और सरकार के प्रति जवाबदेही के साथ अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं।