Andhra News: आंध्र प्रदेश के मंत्री ने कहा- अमरावती का काम 2.5 साल में पूरा हो जाएगा

Amaravati. अमरावती: आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास से संबंधित कार्य ढाई साल में पूरे हो जाएंगे, पी. नारायण ने रविवार को नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कहा।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सत्ता में वापस आने के साथ, अमरावती में काम फिर से शुरू होने वाला है, जहां 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा तीन राज्य की राजधानियाँ बनाने की योजना की घोषणा के बाद काम ठप हो गया था। अपने सहयोगी जन सेना और भाजपा के साथ सत्ता में आई टीडीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अमरावती को पहले की योजना के अनुसार एकमात्र राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।

राज्य सचिवालय में पदभार ग्रहण करने के बाद, नारायण ने कहा कि अमरावती में काम जल्द ही फिर से शुरू होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमरावती को पुराने मास्टर प्लान के अनुसार विकसित किया जाएगा, "हम 15 दिनों में समीक्षा करेंगे और समयबद्ध कार्यक्रम तय करेंगे।" नारायण ने कहा कि तीन चरणों में अमरावती के विकास पर एक लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पहले चरण का काम पिछली टीडीपी सरकार  TDP Governmentने 48,000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया था। उन्होंने याद दिलाया कि राजधानी के बड़े हिस्से में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। तत्कालीन सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया था। उन्होंने दावा किया कि मंत्रियों, सचिवों और अधिकारियों के आवासीय ब्लॉकों से संबंधित 90 फीसदी काम पूरे हो चुके हैं। मंत्री ने कहा कि अमरावती को दुनिया की पांच सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया था। डिजाइन सिंगापुर सरकार की सहायता से तैयार किया गया था। डिजाइन तैयार करने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों की एक टीम ने सिंगापुर, चीन, जापान, रूस और मलेशिया का दौरा भी किया था।

उन्होंने याद दिलाया कि तत्कालीन सरकार ने राज्य की राजधानी के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण करने के लिए 1 जनवरी, 2015 को भूमि पूलिंग अधिसूचना जारी की थी और 28 फरवरी तक किसानों ने बिना किसी मुकदमे के 34,000 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दी थी। नारायण ने कहा कि पिछली टीडीपी सरकार के दौरान राज्य की राजधानी के विकास के लिए विभिन्न अध्ययनों से प्राप्त अनुभव के बाद, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर उन्हें नगर प्रशासन और शहरी विकास का प्रभार सौंपा है। नारायण ने यह भी घोषणा की कि अगले 21 दिनों में 100 अन्ना कैंटीन फिर से खोली जाएंगी। मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद, उन्होंने अन्ना कैंटीन पर पहली समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार अक्षय पात्र फाउंडेशन को खाद्य आपूर्ति कार्य देने के प्रस्ताव की जांच करेगी। सरकार पिछले दिनों हस्ताक्षरित समझौते और जारी किए गए आदेशों का अध्ययन कर रही है। फाउंडेशन ने बताया है कि वह तीन सप्ताह में कैंटीनों को खाद्य आपूर्ति शुरू करने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि पहले की तरह ये कैंटीन पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराएंगी। 2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने अन्ना कैंटीन बंद कर दी थी।