Vijayawada विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के लिए नई शराब नीति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी, जिसमें 10 प्रतिशत दुकानें ताड़ी निकालने वालों को आवंटित की जाएंगी। नई शराब नीति पर कैबिनेट समिति के सदस्य मंत्री कोल्लू रवींद्र, नादेंदला मनोहर, सत्य प्रसाद और कोंडापल्ली श्रीनिवास ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बुधवार को वेलागपुडी में होने वाली बैठक में कैबिनेट के समक्ष नई नीति पेश की जाएगी। कैबिनेट नीति से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय करेगी।
आबकारी मंत्री कोल्लू रवींद्र ने कहा कि वाईएसआरसी कार्यकाल के दौरान शराब नीति भ्रष्ट थी और आबकारी व्यवस्था को गुप्त रखा गया था। उन्होंने कहा, "पिछली सरकार ने एसईबी के नाम पर व्यवस्था को नष्ट कर दिया। करीब 70 प्रतिशत कर्मचारियों का इस्तेमाल उनकी अवैध शराब नीति को लागू करने के लिए किया गया।" उन्होंने कहा, "सरकारी शराब की दुकानों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड हटा दिए गए। वाईएसआरसी ने अपने ब्रांड उपलब्ध कराए।"
मंत्री ने कहा, "इस कैबिनेट उप-समिति ने क्षेत्र-स्तरीय जांच की और छह राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया। हम कल कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे। हम कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराएंगे। नशीली दवाओं आदि पर नियंत्रण और नशे के आदी लोगों की सुरक्षा के लिए धन आवंटित किया जाएगा। टीडी के चुनावी वादे के अनुसार, शराब की दुकानों के आवंटन के समय कल्लुगीथा (ताड़ी निकालने वाले) श्रमिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।