राजमहेंद्रवरम: इतिहास में डूबा शहर राजमुंदरी, खुद को एक स्थायी पहचान संकट से जूझता हुआ पाता है। एक दशक पहले इसका आधिकारिक नाम बदलकर राजमहेंद्रवरम कर दिए जाने के बावजूद, यह नया नाम राष्ट्रीय शब्दावली में जगह बनाने में विफल रहा है, जिसका मुख्य कारण केंद्रीय राजपत्र में एक बड़ी चूक है। इस नौकरशाही की लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में व्यापक भ्रम और निराशा फैल गई है, और रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों का नाम अभी भी राजमुंदरी के पुराने नाम से ही चल रहा है।
इस नाम परिवर्तन की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी, जब गोदावरी महा पुष्करम उत्सव के दौरान पुष्कर घाट पर एक दुखद भगदड़ मच गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने राहत कार्यों की निगरानी के लिए पाँच दिनों तक शहर में डेरा डाला था, ने शहर के ऐतिहासिक महत्व को श्रद्धांजलि स्वरूप शहर का नाम बदलकर राजमहेंद्रवरम करने की घोषणा की थी।
ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के चालुक्य राजा राजराजा नरेंद्र ने शहर को यह नया नाम दिया था, जिसे कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपना लिया। यह बदलाव राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और दस्तावेज़ों में दिखाई दिया, और राज्य ने 1 जनवरी 2016 को एक राजपत्र अधिसूचना भी जारी की।
हालाँकि, राज्य के प्रयास केंद्रीय स्तर पर अटके हुए प्रतीत होते हैं। गृह मंत्रालय ने इस बदलाव को स्वीकार किया, लेकिन राज्य से अनुरोध किया कि वह राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ रेल मंत्रालय और डाक विभाग सहित विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को भेजे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महत्वपूर्ण कदम की अनदेखी की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ों और केंद्र सरकार के अभिलेखों में पुराने नाम का निरंतर उपयोग शहर की विरासत को सम्मान देने के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। स्थानीय लोग इस दिशा में आगे नहीं बढ़ने से निराश हैं, क्योंकि शहर की नई पहचान राज्य के अभिलेखों तक ही सीमित रह गई है, जबकि इसका पुराना नाम सार्वजनिक डोमेन में बना हुआ है। यह चल रही गड़बड़ी सभी आधिकारिक मंचों पर नाम परिवर्तन को औपचारिक रूप देने के लिए शीघ्र समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक नाम परिवर्तन के बावजूद, मधुरापुडी हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख केंद्रीय प्रतिष्ठानों की पहचान 'राजमुंदरी' के रूप में ही की जा रही है, जो आधिकारिक अभिलेखों में जारी असमानता को उजागर करता है।
इस मुद्दे पर 'द हंस इंडिया' द्वारा संपर्क किए जाने पर, ज़िले के संयुक्त कलेक्टर एस चिन्ना रामुडू ने कहा कि वह इस बात की जाँच करेंगे कि नाम परिवर्तन संबंधी जानकारी केंद्र सरकार को भेजी गई थी या नहीं और इसके पंजीकरण में देरी के क्या कारण थे।
स्थानीय निवासी और सांस्कृतिक उत्साही अब सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि 2027 के पुष्करालु तक नाम परिवर्तन प्रक्रिया पूरी तरह से पूरी हो जाए, एक ऐसा लक्ष्य जो अंततः एक दशक से चले आ रहे भ्रम को समाप्त करेगा।