विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी करने और तीन-पार्टी वाले NDA गठबंधन की बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए AP के मंत्रियों और विधायकों को निर्देश दिए हैं।

CM ने स्थानीय निकाय चुनावों को पूरा करने और राज्य में सामान्य प्रशासन व्यवस्था बहाल करने के लिए 15 नवंबर, 2026 की समय-सीमा तय की है।

शनिवार को AP कैबिनेट की बैठक के बाद, नायडू ने अमरावती में अपने मंत्री सहयोगियों के साथ एक अलग बैठक की। उन्होंने घोषणा की कि स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत के लिए संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री जिम्मेदार होंगे; इन चुनावों का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं किया गया है।

TD के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्थानीय राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तेलुगु देशम, जन सेना और BJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और विधायकों से कहा कि वे ज़मीनी स्तर पर सक्रिय रहें और हर सीट जीतने के लिए काम करें। उन्होंने भरोसा जताया कि स्थानीय निकाय चुनाव नई लीडरशिप को सामने लाएंगे।

आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (BCs) के लिए आरक्षण पर चर्चा करते हुए, नायडू ने याद दिलाया कि N.T. रामा राव सरकार ने BCs के लिए 24 प्रतिशत आरक्षण दिया था। बाद की TD सरकार ने इस कोटे को बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, क्योंकि शहरी इलाकों में BC आबादी काफी बढ़ गई थी।

TD प्रमुख ने YSRC अध्यक्ष Y.S. जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि उन्होंने पिछली तेलुगु देशम सरकार द्वारा शुरू किए गए 34 प्रतिशत कोटे को कमजोर किया, जिसके कारण आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने BC आरक्षण को रद्द कर दिया। उन्होंने तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया कि वह सुप्रीम कोर्ट में APHC के फैसले को चुनौती देने में विफल रही।

CM ने YSRC पर आरोप लगाया कि वह गठबंधन सरकार को BCs के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का इरादा ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण देना है और इस बात पर जोर दिया कि अब BCs के लिए 34 प्रतिशत कोटा पार्टी के आधार पर दिया जाएगा। नायडू ने बताया कि पिछली YSRC सरकार ने बिना कोई कमीशन बनाए BCs के लिए 34% आरक्षण का आदेश जारी किया था, जिसके कारण AP हाई कोर्ट ने उस कोटे को रद्द कर दिया था। उन्होंने 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के बाद तैयार की गई वोटर लिस्ट का इस्तेमाल करके चुनाव कराने के प्रस्ताव का भी ज़िक्र किया।

वैसे, अधिकारियों ने शनिवार को कैबिनेट को BC आरक्षण पर राजीव रंजन मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी।

अल नीनो (El Niño) की स्थिति से निपटने की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर, AP के मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे यह पक्का करें कि लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल राज्य के जलाशयों में अच्छी मात्रा में पानी जमा करके 34% बारिश की कमी के असर को कुछ हद तक संभाल लिया है।

नायडू ने मंत्रियों से कहा कि वे ज़्यादा पहल करें, सीखते रहें और अपने विभागों से जुड़े मामलों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में रहें।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विधायकों को सोमवार और मंगलवार को फंड जारी किया जाएगा, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹1 करोड़ तय किए गए हैं।

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