Visakhapatnam विशाखापत्तनम: नई गठबंधन सरकार की पहल पर एलजी पॉलिमर्स का प्रबंधन प्रभावित परिवारों और गांवों को हर संभव तरीके से सहायता देने के लिए आगे आया है। हालांकि चार साल पहले हुई गैस रिसाव की घटना के दौरान वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा 12 परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। गठबंधन सरकार बनने के बाद एलजी पॉलिमर्स का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। हाल ही में विशाखापत्तनम में कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिसके बाद प्रबंधन ने घोषणा की कि वे दो चरणों में प्रभावित परिवारों और गांवों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही प्रबंधन ने मृतक परिवारों और घटना में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के परिवारों को समर्थन देने का वादा किया। इसके हिस्से के रूप में, प्रबंधन ने कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ाया।
एलजी पॉलिमर्स के कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के प्रमुख पॉल के अनुसार, प्रभावित परिवारों को पहले चरण में 60 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। फाउंडेशन के माध्यम से पर्यावरण, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, प्रदूषण रोकथाम आदि पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। दूसरे चरण में 60 करोड़ रुपये से ऐसे विकास कार्य किए जाएंगे। विशाखापत्तनम पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पीजीवीआर नायडू, जिला कलेक्टर एमएन हरेनधीर प्रसाद और कंपनी के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। विधायक ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की पहल के कारण प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा क्योंकि प्रबंधन अब उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगा। विवरण साझा करते हुए, जिला कलेक्टर हरेनधीर प्रसाद ने कहा कि एलजी पॉलिमर के आसपास के सात गांवों में लगभग 6,121 परिवारों की पहचान की गई है।