काकीनाडा: काकीनाडा ज़िले की जॉइंट कलेक्टर अपूर्वा भरत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खरीफ़ 2026-27 सीज़न के दौरान किसानों द्वारा उगाए गए धान के हर दाने की सरकारी कीमत पर पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने के लिए तालमेल बिठाकर पहले से ही इंतज़ाम करें। जॉइंट कलेक्टर ने गुरुवार को काकीनाडा कलेक्ट्रेट में सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन, सिविल सप्लाईज़ विभाग, कृषि, परिवहन, सहकारिता, लीगल मेट्रोलॉजी और फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (FCI) के अधिकारियों के साथ खरीफ़ धान की खरीद पर समीक्षा बैठक की।
अपूर्वा भरत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आपस में अच्छा तालमेल रखें और खरीद का काम सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़मीनी स्तर पर सभी इंतज़ाम समय से पहले पूरे कर लें। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीद केंद्रों पर सभी ज़रूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। JC ने बताया कि ज़िले में 70,012 हेक्टेयर ज़मीन पर धान की खेती हो रही है और अब तक 50,824 हेक्टेयर के लिए फ़सल की बुकिंग पूरी हो चुकी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ज़िले के सभी 271 रायथु सेवा केंद्रों और धान खरीद केंद्रों पर नमी जाँचने वाले उपकरण (मॉइस्चर-टेस्टिंग इक्विपमेंट) की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अपूर्वा भरत ने राज्य सरकार द्वारा दी जा रही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में किसानों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि किसान अपनी उपज तय समर्थन मूल्य पर ही बेचें।
बैठक में ज़िला सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन के मैनेजर एम. आनंद राव और ज़िला सप्लाई ऑफ़िसर प्रसन्ना लक्ष्मी देवी के साथ-साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।