आंध्र उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, समझौते की अनुमति दी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अपने हालिया फैसले में, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने एक बलात्कार के आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते की अनुमति दी क्योंकि दोनों ने अदालत से इसकी मांग की थी। हालांकि क़ानून कहता है कि बलात्कार के मामले में समझौता नहीं किया जा सकता, न्यायमूर्ति आर रघुनंदा राव ने समझौते की अनुमति दी और महिला की याचिका के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ गजुवाका पुलिस द्वारा दर्ज मामले को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने "विशेष परिस्थितियों" और ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार करते हुए अपना फैसला सुनाया। पिछले साल, महिला ने अपने साथी के साथ संबंध तोड़ने और दूसरी महिला से शादी करने का फैसला करने के बाद गजुवाका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

आरोपी के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रहे केस को रद्द करने की मांग की थी। जबकि उसकी याचिका अभी भी अदालत में लंबित थी, शिकायतकर्ता ने मामले में समझौता कराने के लिए एक पूरक याचिका दायर की थी।

अपनी दलील में, उसने समझाया कि उसने गुस्से और हताशा में शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उसके साथी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।

इसके अलावा, उसने कहा कि उन दोनों ने विवाद को सुलझाने के बाद अपना जीवन जीने का फैसला किया है। जब शिकायतकर्ता और आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए, तो जज ने महिला से उसके फैसले के बारे में पूछा।

उसने कहा कि वह अपनी शिकायत वापस लेना चाहती है और दोहराया कि उसने गुस्से और हताशा में शिकायत दर्ज कराई थी।

उनकी दलीलों पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव ने ज्ञान सिंह मामले में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि बलात्कार के मामले में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।

हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए के धंदापानी बनाम द स्टेट बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में समझौते की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति आर रघुनंदन राव ने कहा कि ऐसे मामलों में कर्नाटक और दिल्ली की अदालत ने इसी तरह के फैसले दिए थे।

धंदापानी बनाम राज्य: शीर्ष अदालत का फैसला

SC ने POCSO मामले में सजा को रद्द कर दिया था और एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया था जिसने अपनी भतीजी के साथ बलात्कार किया था और बाद में उससे शादी कर ली थी। अदालत ने अभियोजिका के इस कथन पर विचार किया कि वह अपीलकर्ता के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी