जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एपी उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को विस्तार अधिकारी के रूप में पदोन्नत करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश जारी किए। यह महसूस किया गया कि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति करते समय लिखित परीक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी दक्षता परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है। जारी अधिसूचना में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, लेकिन मानदंड का उल्लंघन किया गया था।
न्यायमूर्ति के मनमाधा राव ने मामले में अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाले कई उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रक्रिया को रोकने के अंतरिम आदेश देते हुए प्रमुख सचिव (महिला विकास एवं बाल कल्याण) और आईसीडीएस परियोजना निदेशक को नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.