अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली वाईएसआरसीपी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

नामांकन दाखिल करने की समय सीमा रविवार दोपहर तीन बजे समाप्त हो गई। वाईएसआरसीपी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि उसके उम्मीदवारों को कई स्थानों पर नामांकन पत्र जमा करने से रोका गया था और उन्हें चुनावी मुकाबले में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

सुनवाई के दौरान, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने अदालत को सूचित किया कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और नामांकन पत्रों की जांच सोमवार से शुरू होने वाली है। एसईसी की दलीलों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह फैसला वाईएसआरसीपी के उन आरोपों के बीच आया है कि बाधा और धमकी ने उसके उम्मीदवारों को कई निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने से रोका था। वाईएसआरसीपी के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि, कुछ स्थानों पर, समय सीमा के बाद भी नामांकन प्रक्रिया कथित तौर पर अधूरी रह गई थी। उन्होंने कडप्पा, पुलिवेंदुला, राजमपेट, रायचोटी और कमलापुरम में हुई घटनाओं का हवाला दिया और आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों को अज्ञात व्यक्ति ले गए थे।

एसईसी ने दोहराया कि नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और जांच सोमवार से शुरू होगी। अदालत ने दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

चुनाव संबंधी दो अन्य मुद्दे भी अदालत के समक्ष हैं। जिला मुख्यालयों पर नामांकन-दाखिल केंद्र स्थापित करने की मांग करने वाली एक याचिका विचाराधीन है, जबकि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

वाईएसआरसीपी ने सभी मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था से राज्य पुलिस को बाहर रखते हुए अर्धसैनिक निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है। उस याचिका का नतीजा नगरपालिका चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर अगले कानूनी टकराव को निर्धारित कर सकता है।

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