Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यागृह योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 20.10 लाख बिजली कनेक्शनों पर मुफ्त सौर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक घर पर 2 किलोवाट के पैनल लगाए जाएंगे। यह सुनिश्चित करने के अलावा कि लाभार्थियों पर पैसे का बोझ न पड़े, सरकार हर महीने पट्टे के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। हर महीने कुछ आवेदनों को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। केंद्र ने इस सीमा तक राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उसने प्रावधानों के अनुसार केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। इनके प्रबंधन का दायित्व डिस्कॉम को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अनुमान है कि इनसे 2,412 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। सरकार का अनुमान है कि प्रति घर 2 किलोवाट के सोलर पैनल की लागत 1.15 लाख रुपए आएगी। केंद्र 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगा। शेष 55,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। सरकार को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का खर्च वहन करना होगा।
सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह 200 यूनिट बिजली उपलब्ध करा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए डिस्कॉम को हर माह 200 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं।
सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के घरों पर चरणबद्ध तरीके से सौर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सब्सिडी के तहत दी गई राशि को परियोजना के कार्यान्वयन पर खर्च करना है। सरकार ने निर्णय लिया है कि डिस्कॉम्स को परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण लेना चाहिए तथा हर महीने मासिक किस्त की राशि का भुगतान करना चाहिए।