तिरुपति: ज़िला कलेक्टर डॉ. एस. वेंकटेश्वर ने अधिकारियों को राज्य सरकार के 'नेट ज़ीरो और हेल्दी कैंपस' (NZHC) प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लागू करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद कल्याणकारी आवासीय संस्थानों, आश्रम स्कूलों, हॉस्टलों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को टिकाऊ, स्वस्थ और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार कैंपस में बदलना है।
गुरुवार को इस प्रोग्राम पर ज़िला-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर ने कहा कि यह पहल सिर्फ़ बुनियादी ढाँचे के विकास से कहीं आगे की चीज़ है; यह पर्यावरण की स्थिरता, जलवायु के प्रति लचीलेपन और छात्रों के कल्याण में एक दीर्घकालिक निवेश है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में तिरुपति ज़िले के 58 शैक्षणिक संस्थानों को इसके कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। इनमें 10 सोशल वेलफ़ेयर हॉस्टल, 12 BC वेलफ़ेयर हॉस्टल, सात आदिवासी कल्याण संस्थान, 10 APSWREIS संस्थान, तीन MJPAPBCWREIS संस्थान, 12 KGBV और चार AP आवासीय स्कूल शामिल हैं।
यह प्रोग्राम चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है — 'नेट ज़ीरो एनर्जी' के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, 'जल स्थिरता' के तहत वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण, 'नेट ज़ीरो वेस्ट' के तहत कचरे का पृथक्करण, खाद बनाना और रीसाइक्लिंग, और 'नेट ज़ीरो कार्बन' के तहत वृक्षारोपण अभियान और हरित आवरण को बढ़ाना। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे आपसी तालमेल से काम करें और सफल कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध फंड, सरकारी योजनाओं और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। इस प्रोग्राम को सहयोग देने के लिए, 'फ़ॉरेस्ट्स बाय हार्टफ़ुलनेस फ़ाउंडेशन' (FbHF) के साथ एक ज़िला परियोजना प्रबंधन इकाई (DPMU) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह इकाई बेसलाइन मूल्यांकन, संस्थान-वार कार्य योजनाओं, वृक्षारोपण, जैव-विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों, अपशिष्ट प्रबंधन, WASH गतिविधियों, क्षमता निर्माण, MIS-आधारित निगरानी, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्बन ऑफ़सेट माप के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।
कलेक्टर ने कल्याणकारी और आवासीय शैक्षणिक संस्थानों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, ग्रीन कमेटियों को मज़बूत करने और छात्रों व स्टाफ़ की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। बैठक में DPO सुशीला देवी और विभिन्न कल्याणकारी विभागों के अधिकारी शामिल हुए।