Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालने वाले ठोस कचरे पर केंद्र सरकार द्वारा 2016 में जारी दिशा-निर्देशों का शहरों और कस्बों में पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकाय केवल सीमित सीमा तक ही ठोस कचरा प्रबंधन कर रहे हैं और हाथ मल रहे हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर समीक्षा और भारी जुर्माना लगाने के बावजूद प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं आया है। राज्य के 123 शहरी और नगर निकायों में से, 2014 से 2019 के बीच टीडीपी सरकार के दौरान ठोस कचरा प्रबंधन में कई बेहतरीन प्रथाओं को लागू किया गया था। कई शहरी और नगर निकाय कचरे से खाद बनाने में दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। वाईएसआरसीपी सरकार के तहत इनकी उपेक्षा और उपेक्षा की गई है।