Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : गठबंधन सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन के तहत आवेदनों के लिए पंजीकरण मूल्य का 2-3% और अन्य उद्देश्यों के लिए विकास शुल्क का 3-4% शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। पता चला है कि यह नाला के तहत वर्तमान में वसूले जा रहे 5% से कम होगा। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में अपनाई गई नीतियों के साथ-साथ विभिन्न वर्गों के अनुरोधों के गहन अध्ययन के बाद इन शुल्कों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्तमान में, राजस्व विभाग 'नाला' के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन के क्षेत्र के आधार पर पंजीकरण मूल्य का 5% वसूल रहा है।
इसके साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर ने सरकार से इस वित्तीय बोझ को कम करने का आग्रह किया है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस वर्ष मार्च में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के हिस्से के रूप में 'नाला' के नाम से शुल्क भुगतान प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा उधर, कैबिनेट सब कमेटी की ताजा बैठक में नाला शुल्क खत्म करने के बाद परमिट जारी करने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपने का फैसला किया गया। साथ ही, राज्य सरकार को नाला के तहत करीब 2400 करोड़ रुपये का बकाया सरकारी खजाने में जमा करना है। पिछले कुछ सालों से यह वसूला नहीं जा रहा है। इसी क्रम में सरकार 'वन टाइम सेटलमेंट' के तहत बिना पेनाल्टी शुल्क चुकाने की सुविधा देने जा रही है।