विजयवाड़ा VIJAYAWADA: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राजपत्रित अधिकारी कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव एम रविशंकर ने पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में पिछली सरकार द्वारा नियुक्त असंवैधानिक ‘आईएएस अधिकारी समिति’ को समाप्त करने की मांग की।
शनिवार को संघ के नेताओं ने अमरावती में राज्य सचिवालय में समाज कल्याण मंत्री बाला वीरंजनेय स्वामी से मुलाकात की और इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा।
रविशंकर ने मंत्री को बताया कि वाईएसआरसी सरकार ने जर्नल सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संयुक्त निर्णयों की परवाह किए बिना 81वें संविधान संशोधन को कमजोर करने के लिए कदम उठाए हैं।
उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि वर्तमान सरकार को इन चिंताओं पर ध्यान देना चाहिए और वाईएसआरसी सरकार द्वारा नियुक्त आईएएस अधिकारी समिति को भंग करने का आह्वान किया।
उनकी याचिका में मंत्री से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना अधिनियम के तहत आवंटित 83,000 करोड़ रुपये में से शेष 23,000 करोड़ रुपये का उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।