नेल्लोर: नेल्लोर कलक्ट्रेट के तिक्कना प्रांगनम में प्रत्येक सोमवार को आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) को उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत याचिकाओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है।
हर हफ्ते, उदयगिरि और आत्मकुर जैसे दूरदराज के इलाकों से 500 से 700 याचिकाकर्ता कलेक्टोरेट में आते हैं। प्रक्रिया की पारदर्शिता के कारण, सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक नेता भी लंबित निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दों को हल करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू के निर्देशों के बाद, जिला स्तर के अधिकारियों को सत्र में भाग लेना चाहिए, जिससे जिला कलेक्टर हिमांशु शुक्ला को क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की निगरानी करने की अनुमति मिल सके।
सेल की प्रभावकारिता तब उजागर हुई जब 15 जुलाई को विदावलूर मंडल में टी. मल्लिकार्जुन राव से जुड़े भूमि सीमा विवाद को एक संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से हल किया गया।
इसी तरह, जलाडंकी मंडल के चीदरला नवीन कुमार ने 14 जुलाई को आधिकारिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपने खेतों के लिए 10 फुट चौड़ा आम रास्ता सुरक्षित कर लिया। कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने कहा कि पीजीआरएस कुशल शिकायत समाधान के लिए एक अत्यधिक विश्वसनीय मंच बन गया है, उन्होंने याचिकाकर्ताओं से शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए हमेशा उचित दस्तावेजी सबूतों के साथ प्रशासन से संपर्क करने का आग्रह किया।