विशाखापत्तनम: सांसद एम. श्रीभरत ने कहा है कि RINL के मुनाफ़े में लौटने से कर्मचारियों की रुकी हुई सैलरी, पेंशन का बकाया और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) से जुड़े पेमेंट को किश्तों में चुकाने में मदद मिलेगी।
शुक्रवार को श्रीभरत ने गजुवाका के विधायक पल्ला श्रीनिवास राव के साथ मिलकर स्टील प्लांट में RINL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एम.एन.वी.एस. प्रभाकर के साथ RINL के कामकाज, प्रोडक्शन, बाज़ार की स्थिति और इसे फिर से पटरी पर लाने की रणनीतियों की समीक्षा की।
श्रीभरत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने प्लांट को फिर से चालू करने के लिए 14,000 करोड़ रुपये दिए हैं और इस बात पर ज़ोर दिया कि इस निवेश का इस्तेमाल ज़्यादा प्रोडक्शन और मुनाफ़ा कमाने के लिए किया जाना चाहिए।
बैठक में प्रोडक्शन के प्रदर्शन, मांग के ट्रेंड और स्टील की मौजूदा कीमतों के साथ-साथ कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और मज़दूरों की कोशिशों की समीक्षा की गई।
हाल के सालों में ठीक से रखरखाव न होने से प्रभावित हिस्सों, खासकर कोक ओवन बैटरी, और मरम्मत व बहाली के कामों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
श्रीभरत ने कहा कि हाल ही में हुए एक हादसे की वजह से कामकाज में रुकावट आई थी, लेकिन अब हालात बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर मौजूदा कोशिशें जारी रहीं, तो प्लांट अगले साल तक मुनाफ़े में लौट सकता है। उन्होंने काम करने के लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर भी ज़ोर दिया और ऐसी नकारात्मक पब्लिसिटी से बचने को कहा जिससे कर्मचारियों का मनोबल गिर सकता है।
उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों के बकाया पेमेंट की शुरुआत एक अच्छी बात है और वादा किया कि बाकी बकाया चुकाने की कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि एक बार जब प्लांट आर्थिक रूप से मज़बूत हो जाएगा, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े मुद्दों को धीरे-धीरे हल किया जा सकेगा।
श्रीभरत ने कहा कि वह RINL को एक टिकाऊ और आर्थिक रूप से मज़बूत संगठन के तौर पर फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मदद मांगते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मकसद स्टील प्लांट को मज़बूत बनाना और देश के बड़े स्टील उत्पादकों के बीच इसे मज़बूत स्थिति में लाना है।