Rajamahendravaram राजमहेंद्रवरम: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिंता मोहन ने अनुसूचित जाति (एससी) आरक्षण के वर्गीकरण पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे अनुचित और संविधान की भावना के विपरीत बताया। रविवार को राजमुंदरी प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने फैसले के निहितार्थों पर अपनी चिंता व्यक्त की। चिंता मोहन ने कहा कि केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने इस फैसले की अनदेखी की है। इसके विपरीत, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समिति बनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम विभाजनकारी 'फूट डालो और राज करो' की मानसिकता से प्रेरित है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अनावश्यक उत्साह के साथ समिति का गठन करके राजनीति से प्रेरित गलती की है। इसके अलावा, चिंता मोहन ने पोलावरम परियोजना के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राजनेता परियोजना की आड़ में अवैध कमाई की गतिविधियों में लिप्त हैं और पोलावरम परियोजना से जुड़ी कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की।