मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने नगर निगम विभाग में 269 अतिरिक्त पदों को भरने की मंजूरी की घोषणा की है। नगर निगम सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया यह निर्णय स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत 2,771 नई राशन दुकानों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के नागरिकों के लिए खाद्य वितरण और आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अलावा, कैबिनेट ने पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईसीपी) सरकार द्वारा लागू रिवर्स टेंडरिंग सिस्टम को रद्द कर दिया, इसके बजाय पारंपरिक टेंडरिंग प्रक्रिया को वापस लेने का विकल्प चुना। आबकारी विभाग को पुनर्गठन के लिए मंजूरी मिली, साथ ही विशेष प्रवर्तन ब्यूरो (एसईबी) को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाए गए कदम में, कैबिनेट ने सरकारी पासबुक से मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तस्वीर हटाने को भी मंजूरी दी। सिंचाई संघों के चुनावों को मंजूरी दी गई, और पोलावरम बाईं नहर के जीर्णोद्धार कार्यों को हरी झंडी मिली, जिससे निर्माण कार्य जारी रहे। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने विवादित भूमि के पंजीकरण को निलंबित करने का निर्णय लिया, जो राज्य में भूमि संबंधी चिंताओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।