Andhra: एपी तकनीक-संचालित रणनीति के साथ साइबर अपराध रोकथाम को मजबूत करता है

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने साइबर अपराधों को होने से पहले ही रोकने पर केंद्रित टेक्नोलॉजी-आधारित रणनीति अपनाकर उनके खिलाफ अपनी लड़ाई तेज़ कर दी है। यह बात मुख्य सचिव जी. साई प्रसाद ने गुरुवार को कही।

वे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में हुई 53वीं 'प्रगति' (PRAGATI) बैठक में राज्य की पहलों के बारे में जानकारी दे रहे थे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, शिकायतों के तेज़ी से समाधान और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए साइबर अपराधों, 'डिजिटल अरेस्ट' और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने के उपाय मज़बूत कर रहा है।

साई प्रसाद ने बताया कि आंध्र प्रदेश ने साइबर अपराध नियंत्रण में तालमेल बिठाने के लिए 14C गाइडलाइंस के तहत 'स्टेट साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर' (S4C) स्थापित किया है। राज्य ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन के ज़रिए मिलने वाली शिकायतों को तुरंत दर्ज करने के लिए 'ई-ज़ीरो FIR' सिस्टम भी लागू किया है, जिसमें CID साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को नोडल पुलिस स्टेशन बनाया गया है।

CCTNS के साथ इंटीग्रेशन का काम चल रहा है।

मई 2026 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए 'मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल' की मदद से पिछले तीन महीनों में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों के 1.56 करोड़ रुपये वापस कराए गए हैं। शिकायत निवारण पोर्टल के ज़रिए राज्य भर में 358 शिकायतों का समाधान किया गया है।

'सहयोग पोर्टल' के ज़रिए 2,713 रिक्वेस्ट ID से जुड़े 22,024 अवैध URL के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप 14,903 URL हटाए या डिसेबल किए गए। 'समन्वय पोर्टल' का इस्तेमाल करके राज्य ने दूसरे राज्यों से मिली साइबर जांच की 4,378 रिक्वेस्ट में से 2,609 और आंध्र प्रदेश द्वारा भेजी गई 2,959 रिक्वेस्ट में से 2,351 का समाधान किया; इसके अलावा 57 मामले, 103 आरोपियों की प्रोफ़ाइल और 1,294 अंतर-राज्यीय लिंक दर्ज किए गए।

'प्रतिबिंब मॉड्यूल' ने 553 ATM ID, 3,019 NCRP एक्नॉलेजमेंट और 6.85 करोड़ रुपये के ट्रांज़ैक्शन का विश्लेषण किया और आगे की कार्रवाई के लिए 2,782 'म्यूल अकाउंट' (धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले खाते) और 335 संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की। साई प्रसाद ने बताया कि 13 पुलिसकर्मियों ने साइबर कमांडो ट्रेनिंग पूरी कर ली है, 60 से ज़्यादा और लोग ट्रेनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, और राज्य का लक्ष्य CyTrain पोर्टल के ज़रिए अगले तीन सालों में 500 साइबर कमांडो को ट्रेनिंग देना है।

उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 89,260 साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, जिनमें खास तौर पर स्टूडेंट्स, महिलाओं और सीनियर सिटिज़न पर ध्यान दिया गया। यह पहल रिएक्टिव पुलिसिंग से हटकर साइबर सिक्योरिटी के लिए पहले से बचाव करने वाले (प्रिवेंटिव) फ्रेमवर्क की ओर बढ़ने का हिस्सा थी।