Andhra: एपी बिजली कर्मचारी जीओ 45 के तत्काल कार्यान्वयन की मांग करते हैं

Update: 2026-07-13 07:31 GMT

अमरावती: आंध्र प्रदेश पावर एम्प्लॉइज फोरम ने राज्य सरकार और पावर यूटिलिटी मैनेजमेंट से बिना किसी देरी के GO Ms No 45 को लागू करने की अपील की है। फोरम ने कहा है कि पावर सेक्टर के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर लंबे समय से बनी अनिश्चितता से बड़े पैमाने पर चिंता हो रही है।

फोरम ने बताया कि पिछली राज्य सरकार ने 2022 में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी, लेकिन इसका फायदा शेड्यूल IX और शेड्यूल X संस्थानों, जिसमें पावर यूटिलिटी भी शामिल हैं, के कर्मचारियों को नहीं दिया गया।

कर्मचारी यूनियनों के बार-बार कहने के बाद, मौजूदा राज्य सरकार ने ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स (GoM) के ज़रिए इस मुद्दे की जांच की और बाद में GO Ms No 45 जारी किया, जिसमें सभी योग्य संस्थानों के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई।

पावर यूटिलिटीज ने 62 साल की रिटायरमेंट उम्र की स्टडी के लिए पैनल बनाया

पावर कर्मचारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, कैबिनेट सदस्यों और सीनियर अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि, फोरम ने आरोप लगाया कि इंटरनल कमिटी रिव्यू के बहाने पावर यूटिलिटीज़ में ऑर्डर को लागू करने में देरी की गई है। इसने तर्क दिया कि चूंकि सरकार ने सभी ज़रूरी पहलुओं की जांच करने के बाद पहले ही सोच-समझकर फैसला ले लिया था, इसलिए अब और देरी गलत है।

फोरम के मुताबिक, पावर सेक्टर के हजारों कर्मचारी, जो साढ़े चार साल से ज़्यादा समय से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, खासकर वे जो रिटायरमेंट के करीब हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। इसने यह भी दावा किया कि कुछ कर्मचारियों ने ऑर्डर के लागू होने की उम्मीद में रिटायरमेंट से जुड़े ज़रूरी प्रोसेस को रोक दिया है।

AP पावर एम्प्लॉइज फोरम ने सभी पावर यूटिलिटीज़ के मैनेजमेंट से GO को तुरंत लागू करने की अपील की, और कहा कि ऐसा करने से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी बल्कि कर्मचारियों की भलाई के लिए सरकार के कमिटमेंट पर उनका भरोसा भी मज़बूत होगा।

इस मौके पर मौजूद लोगों में AP पावर एम्प्लॉइज फोरम के प्रेसिडेंट जी रामकृष्ण, जनरल सेक्रेटरी एस कोटेश्वर राव, वाइस-प्रेसिडेंट एस श्रीनिवास राव और सेक्रेटरी एम श्रीनिवास राव शामिल थे।

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