विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन (एपी चैंबर्स) ने केंद्र सरकार के हालिया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों की सराहना करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है जिससे जनता और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा।
पिछले तीन-चार वर्षों से, एपी चैंबर्स जीएसटी को दो-स्तरीय संरचना में तर्कसंगत बनाने की वकालत कर रहा है। संगठन का मानना है कि यह सुधार आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा, जो उच्च लागत और मांग में मंदी से जूझ रहे हैं।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एपी चैंबर्स के अध्यक्ष पोटलुरी भास्कर राव और महासचिव बी राजशेखर ने कहा, "एपी चैंबर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी परिषद को उनके परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए बधाई देता है। भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कमी करके, यह कदम परिवारों पर बोझ कम करेगा, सामर्थ्य में सुधार करेगा और जीवन स्तर को ऊपर उठाएगा।"
चैंबर्स को उम्मीद है कि कम कर बोझ और बेहतर प्रतिस्पर्धा से राज्य के कृषि से लेकर उद्योग तक, अधिकांश क्षेत्रों को लाभ होगा। एपी चैंबर्स उद्योगों से कम जीएसटी दरों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने का आग्रह कर रहा है और सरकार से सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का आग्रह किया है।
एपी चैंबर्स का मानना है कि नई दो-स्लैब संरचना से जीएसटी को अपनाने में वृद्धि होगी, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, और कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सरलीकृत प्रक्रियाओं से व्यावसायिक लागत कम होने, मुकदमेबाजी कम होने और कर प्रणाली स्पष्ट होने की भी उम्मीद है।
इसके अलावा, एपी चैंबर्स ने बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों का समर्थन करने के लिए फलों के गूदे पर आधारित कार्बोनेटेड पेय पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की।
भास्कर राव ने कहा, "ये सुधार नागरिक-हितैषी, किसान-हितैषी और एमएसएमई-हितैषी हैं। यह निर्णय कर प्रणाली में बदलाव लाएगा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और समावेशी विकास को मजबूत करेगा। हालाँकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन सुधारों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए।"