अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के ज़िला-स्तरीय पंचायत राज सिस्टम में बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने राज्य के मौजूदा 28 ज़िलों के प्रशासनिक ढांचे के हिसाब से, पहले से मौजूद 13 ज़िला प्रजा परिषदों (ZPPs) को फिर से संगठित करके 28 ZPPs बनाने का फ़ैसला किया है।
इसके लिए, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग ने शनिवार को GOMs नंबर 115 और 116 जारी किए। यह बदलाव कानूनी, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, मौजूदा 13 चुनी हुई ज़िला प्रजा परिषदों का कार्यकाल 24 सितंबर, 2026 को खत्म होने पर लागू होगा।
मौजूदा ZPPs का गठन पुराने 13-ज़िलों वाले ढांचे के तहत किया गया था, और उनकी चुनी हुई संस्थाओं ने 25 सितंबर, 2021 को पदभार संभाला था। हालाँकि, अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश को 26 ज़िलों में पुनर्गठित किया गया था, और उसके बाद नवंबर 2025 में मरकापुरम और पोलावरम ज़िले बनाए गए, जिससे ज़िलों की कुल संख्या 28 हो गई।
नई व्यवस्था के तहत, सभी 28 ज़िलों में अलग-अलग ज़िला प्रजा परिषद होगी, जिसका अधिकार क्षेत्र ज़िले की सीमाओं के अनुसार होगा। ZPPs में अपने-अपने ज़िलों के अंतर्गत आने वाली सभी मंडल प्रजा परिषदें शामिल होंगी।
सरकार ने कहा कि यह पुनर्गठन AP पंचायत राज अधिनियम, 1994 के तहत किया जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद मौजूदा संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त होने पर पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन का प्रावधान है।
खास बात यह है कि सरकार ने सभी 28 ZPPs को अलग प्रशासनिक नेतृत्व देने के लिए 30 अतिरिक्त वरिष्ठ कार्यकारी पद भी मंज़ूर किए हैं। इनमें 15 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद और 15 अतिरिक्त उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Deputy CEO) के पद शामिल हैं।
अभी, 13 CEO और 13 उप-CEO के पद हैं। पुनर्गठित सिस्टम में 28 CEO और 28 उप-CEO की ज़रूरत होगी, जिससे हर श्रेणी में 15 अतिरिक्त पद बनेंगे।
हर ZPP में एक CEO होगा, जबकि उप-CEO संबंधित नियमों के तहत निर्धारित शक्तियों और कार्यों का पालन करेंगे। मौजूदा मिनिस्ट्रियल और सपोर्टिंग स्टाफ़ को इलाके के अधिकार क्षेत्र, मंडल प्रजा परिषदों की संख्या, काम के बोझ और स्टाफ़ की ज़रूरतों के आधार पर 28 ZPPs में सही ढंग से बांटा जाएगा।
पंचायत राज और ग्रामीण विकास कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वे सभी मौजूदा मंडल प्रजा परिषदों को उनके संबंधित ZPPs से सही ढंग से जोड़ें और आधिकारिक रिकॉर्ड, रजिस्टर, नोटिफ़िकेशन और प्रशासनिक सिस्टम को अपडेट करें।
कलेक्टरों, ZPP CEOs और मंडल प्रजा परिषद अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नए स्ट्रक्चर में आसानी से बदलाव सुनिश्चित करें।
भविष्य में मंडलों के किसी भी पुनर्गठन, विलय या बदलाव के कारण कानून के अनुसार संबंधित ज़िला प्रजा परिषद के अधिकार क्षेत्र में भी उसी के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे।