Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : सतर्कता विभाग ने वाईएसआरसीपी शासन के दौरान संयुक्त चित्तूर जिले के पुंगनूर और तंबल्लापल्ले निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए 3 संतुलन जलाशयों के काम की जांच शुरू की है। राज्य सरकार ने सतर्कता अधिकारियों को जलाशयों के काम पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए, तिरुपति और कडप्पा के अधिकारियों ने जलाशयों के काम की जांच शुरू कर दी है। भूजल बढ़ाने और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के नाम पर, पिछली सरकार ने चित्तूर जिले के पुंगनूर मंडल में नेथिगुट्टापल्ले, सोमाला मंडल में अवुलापल्ले और अन्नामैया जिले के कुरबालाकोटा मंडल में मुदिवेदु में जलाशयों को संतुलित करने का काम किया था, जिसकी अनुमानित लागत 1,886.85 करोड़ रुपये थी। हालांकि, तत्कालीन मंत्री पेड्डीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी की अपने फायदे के लिए करोड़ों रुपये कमाने के उद्देश्य से इन कार्यों को करने के लिए आलोचना की गई थी। आरोप यह भी लगे कि जलाशयों का निर्माण ऐसे इलाकों में किया जा रहा है, जहां इसकी जरूरत ही नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए वाईएसआरसीपी नेताओं के दबाव में आकर जलाशयों को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, निर्माण में अपनी जमीन गंवाने वाले किसानों को एक पैसा भी नहीं दिया गया। इलाके के किसानों ने पर्यावरण कानूनों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल एनजीटी के आदेश पर काम रोक दिया गया था।