Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : गठबंधन सरकार जहां लोगों को न्यूनतम मूल्य पर और बिना किसी बोझ के बालू उपलब्ध कराने के लिए निशुल्क बालू नीति लागू कर रही है, वहीं कुछ जनप्रतिनिधि इसे कमाई का जरिया मान रहे हैं। वे अत्यधिक अतिरिक्त कीमतें वसूल रहे हैं, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षाएं कमजोर हो रही हैं। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिक्री उनके द्वारा बताए गए मूल्य पर हो। जहां कुछ जन प्रतिनिधि सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं और ठेकेदारों के माध्यम से व्यवसाय चला रहे हैं, वहीं अन्य अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं। खान विभाग ने हाल ही में रेत खनन में नेताओं की संलिप्तता पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें 17 जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की बात सामने आई।