अमरावती कैपिटल केस सुप्रीम कोर्ट में

सुप्रीम कोर्ट आज (सोमवार) अमरावती मामलों की सुनवाई करेगा। राज्य संभाग के सभी प्रकरणों को सूचीबद्ध कर पूंजी प्रकरणों सहित जांच की जाएगी। दोनों मुद्दों पर 35 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की सुनवाई जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच करेगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है कि राज्य सरकार के पास राजधानी तय करने का कोई अधिकार नहीं है. याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। राज्य सरकार ने कहा कि निरस्त कानूनों पर फैसला देना उचित नहीं है। संविधान के अनुसार तीनों प्रणालियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में काम करना चाहिए। न्यायपालिका की विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था की शक्तियों में घुसपैठ संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि राज्य अपनी राजधानी तय करना संघीय व्यवस्था का प्रमाण है।

राज्य सरकार के पास अपनी राजधानी तय करने की पूर्ण शक्ति है। हालांकि आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम में एकल पूंजी रखने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अधिनियम की गलत व्याख्या की जा रही है। उच्च न्यायालय ने पूंजी पर शिवरामकृष्णन समिति की रिपोर्ट, जीएन राव समिति की रिपोर्ट, बोस्टन परामर्श समूह की रिपोर्ट और उच्च शक्ति समिति की रिपोर्ट की अनदेखी की। इन रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य के हित में अमरावती में केंद्रित होने के बजाय राजधानी का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए।

2014-19 के बीच अमरावती क्षेत्र में केवल 10 प्रतिशत बुनियादी ढांचे के काम अस्थायी थे। अमरावती में पूंजी निर्माण के लिए 1,09,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। पूंजी विकेंद्रीकरण की लागत मात्र 2000 करोड़ रुपये से पूरी की जाएगी। किसानों के साथ विकास अनुबंधों में कोई उल्लंघन नहीं किया गया। यह सोचने का कोई औचित्य नहीं है कि विकेंद्रीकरण के कारण अमरावती का विकास नहीं होगा। हम किसानों के सभी हितों की रक्षा करेंगे। याचिका में कहा गया है कि अमरावती विधायी राजधानी बनी रहेगी और वहां विकास होगा।