उन अस्वीकृत गृह स्थलों के लिए वैकल्पिक भूमि

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | शासन के विशेष सचिव आवास बीएम दीवान माईदीन ने बताया कि प्रदेश में हितग्राहियों को 30.30 लाख मकान के पट्टे दिये गये हैं. उनमें से, लगभग 50,000 लाभार्थियों ने अनुरोध किया कि उन्हें उनके रहने के स्थान से दूर और कब्रिस्तान के करीब होने जैसे विभिन्न कारणों से उन्हें दी गई भूमि के बजाय वैकल्पिक भूमि प्रदान की जाए।

एक बयान में, विशेष सचिव ने कहा कि जब यह मामला हाल ही में मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी के संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों के बीच सौ प्रतिशत संतुष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

अत: मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिलाधिकारियों को कहा गया कि यदि आवश्यक हो तो भूमि अधिग्रहण के माध्यम से वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर हितग्राहियों को आवास स्थल उपलब्ध करायें तथा हितग्राहियों में शत-प्रतिशत संतुष्टि सुनिश्चित करें।

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CREDIT NEWS : thehansindia