Srikakulam श्रीकाकुलम: श्रीकाकुलम जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप है। जिला जल संसाधन प्रबंधन एजेंसी (डीडब्ल्यूएमए) एमजीएनआरईजीएस के तहत कार्यों की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी है। चूंकि यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, इसलिए योजना में अनियमितता को रोकने के लिए चार स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। एमजीएनआरईजीएस कार्यों में विसंगतियों को रोकने के लिए सामाजिक अंकेक्षण एक हथियार है। लेकिन पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यों में अत्यधिक राजनीतिक भागीदारी के कारण इस प्रणाली की अनदेखी की गई। नतीजतन, अब क्षेत्र सहायकों और तकनीकी सहायकों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
आरोप है कि गांव स्तर पर स्थानीय नेताओं के दबाव में गलत मस्टर और अधिक बिल तैयार किए जा रहे थे और धनराशि दी जा रही थी।
सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र सहायकों ने लगभग 28 लाख रुपये के फंड का दुरुपयोग किया। इसमें से अभी तक केवल 13 लाख रुपये ही वसूले जा सके हैं। मुख्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण दल ने खातों के प्रबंधन के लिए कुल कार्य मूल्य का लगभग 20 प्रतिशत एकत्र किया। लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद ये अनियमितताएं सामने आ रही हैं। अब जिले भर के सभी गांवों में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। दो दिन पहले कोटाबोम्माली मंडल केंद्र में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विवाद हुआ था। स्थानीय विधायक जब मंडल स्तर के कार्यालयों में शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तब मनरेगा कार्यों पर शिकायतें की जा रही हैं।