Anantapur-Puttaparthi अनंतपुर-पुट्टपर्थी: अनंतपुर जिले ही नहीं बल्कि रायलसीमा जिले की सिंचाई आवश्यकताओं के लिए रामबाण मानी जाने वाली हंड्री नीवा सुजाला श्रावंती (एचएनएसएस) को 10 वर्षों से लटकाया जा रहा है, जिससे किसानों और लोगों के धैर्य की परीक्षा हो रही है। इस परियोजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनटी रामाराव ने की थी और इसे कांग्रेस सरकार ने क्रियान्वित किया था। कांग्रेस के 10 साल के शासन के दौरान चरण 1 और 2 के 80 प्रतिशत कार्य पूरे हो गए थे। 2014-19 तक टीडीपी के सत्ता में आने के बाद प्रगति हुई और कहा गया कि टीडीपी सरकार ने परियोजना को लगभग पूरा कर दिया। 2019 में वाईएसआरसीपी ने सरकार की बागडोर संभाली और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को कोई प्राथमिकता नहीं दी।
लोगों का मानना है कि वाईएसआरसीपी सरकार इस परियोजना के शेष 5 प्रतिशत कार्यों को पूरा कर सकती थी और इसका श्रेय ले सकती थी। इस परियोजना से रायलसीमा जिलों पर असर पड़ता और यह किसानों और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होती। अब, इस परियोजना को पूरा करना टीडीपी सरकार की जिम्मेदारी है। जीडीपल्ले जलाशय, भैरवनितिप्पा परियोजना, पेरुरु बांध और मदकासिरा शाखा नहर सभी को एचएनएसएस परियोजना के आधार पर क्रियान्वित किया गया था।
बांधों का निर्माण एचएनएसएस जल के भंडारण और किसानों के बड़े लाभ और पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था। संशोधित परियोजना लागत 11,658.36 करोड़ रुपये है और इस परियोजना पर पहले ही 9,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। सिंचाई अधिकारियों ने परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए 2018-19 के वित्तीय वर्ष में 2,000 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
यह परियोजना रायलसीमा में 500 से अधिक तालाबों को पानी और अनंतपुर जिले में 3.45 लाख एकड़ में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। इससे अनंतपुर की बंजर भूमि उपजाऊ भूमि में बदलने की उम्मीद है। दुर्भाग्य से, न तो कांग्रेस सरकार और न ही 2014 में टीडीपी सरकार ने इसे प्राथमिकता वाली परियोजना या प्रतिष्ठित मुद्दे के रूप में लिया, ताकि पिछड़े जिलों के किसानों के हितैषी के रूप में इसका पूरा श्रेय लिया जा सके। साथ ही, वाईएसआरसीपी सरकार ने लंबित 5 प्रतिशत कार्यों को पूरा करके श्रेय लेने का लाभ नहीं उठाया। अब जब गेंद टीडीपी के पाले में आ गई है, तो सभी को उम्मीद है कि सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए धन आवंटित करेगी।