"अमरावती के तैयार हो जाने पर सभी फ़िल्में आंध्र प्रदेश में बनाई जाएँगी": CM Naidu
Andhra Pradesh अमरावती : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि राज्य की प्रस्तावित राजधानी अमरावती का निर्माण पूरा हो जाने पर, राज्य फिल्म निर्माण के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन जाएगा। मंगलगिरी में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया के साथ एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान, सीएम नायडू ने तेलंगाना के हैदराबाद में फिल्म उद्योग के विकास और आंध्र प्रदेश में इसके संभावित भविष्य पर चर्चा की।
नायडू ने कहा कि हैदराबाद फिल्म क्षेत्र के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, उन्होंने इस विकास का श्रेय पिछली टीडीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए अवसरों को दिया। उन्होंने भारतीय फिल्मों के लिए बढ़ते विदेशी बाजार पर भी टिप्पणी की और उद्योग के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त की।
नायडू ने कहा, "अमरावती के तैयार हो जाने पर सभी फ़िल्में आंध्र प्रदेश में बनाई जाएँगी।" इससे पहले, आंध्र प्रदेश के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री (एमएयूडी), पोंगुरु नारायण ने कहा कि राजधानी अमरावती में सभी विकास कार्य अगले तीन वर्षों में पूरे हो जाएंगे, जिसमें 1.18 लाख आंध्र प्रदेश टाउनशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (टीआईडीसीओ) घर भी इस साल 12 जून तक पूरे हो जाएंगे।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) की 44वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए, एमएयूडी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने टीआईडीसीओ घरों को पूरा करने के लिए 102 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए अपनी सहमति दी, जो गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में बने हुए हैं। नारायण ने कहा कि 2014 और 2019 के बीच केंद्र द्वारा 701,481 टीआईडीसीओ आवास इकाइयों को मंजूरी दी गई, जिनमें से पांच लाख घरों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई, जबकि पर आ चुकी हैं। नारायण ने बताया कि सीआरडीए ने अमरावती जोन-7 और 10 में 2,723 करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि अब तक सीआरडीए ने राजधानी अमरावती में 47,288 करोड़ रुपये के कुल कार्यों को मंजूरी दे दी है। 4,54,706 इकाइयां पहले ही जमीन
नारायण ने बताया कि शेष विकास कार्यों में से कुछ इस महीने के अंत तक और बाकी अगले महीने तक मंजूर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी से पहले टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। (एएनआई)