अल्लूरी सीताराम राजू जिले के साथ पूर्वी गोदावरी, विजयनगरम और विशाखा जिलों के आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कछुआ गति से प्रगति कर रही है। हालांकि इस देरी के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मुद्दों को दोषी ठहराया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही और पर्यवेक्षण की कमी भी इसका एक कारण है। राजमहेंद्रवरम से विजयनगरम तक अल्लुरी सीताराम राजू जिले के माध्यम से बनाया जा रहा राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। इसीलिए, स्थानीय लोग इस 370 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका नाम 516-ई है
, को एजेंसी नेशनल हाईवे कह रहे हैं। इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपये है। केंद्र सरकार ने 2017 में इस परियोजना को अनुमति दी थी। परियोजना की घोषणा और अनुमति दिए हुए पांच साल बीत जाने के बाद भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को तीन चरणों में छह पैकेज में बनाने का निर्देश दिया गया है। इस परियोजना के लिए पहली किस्त के रूप में 1,670 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इस राशि से विभिन्न पैकेजों के तहत 209 किमी सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। पहले पैकेज में राजामहेंद्रवरम से रामपछोड़ावरम तक 44 किमी की योजना बनाई गई थी
; दूसरे चरण में रामपछोड़ावरम से कोय्यूरू तक 74 किलोमीटर का हिस्सा; और तीसरे पैकेज में कोय्युरू से पाडेरू (चपराथिपलेम और लांबासिंगी के माध्यम से) तक 133 किमी का विस्तार। चौथे पैकेज में पडेरू से भल्लुगुड़ा (अराकू मंडल) तक 49 किमी और पांचवें पैकेज में भलुगुड़ा से बौदरा तक 43 किमी का निर्माण किया जाएगा। छठे पैकेज के तहत बौदरा से विजयनगरम तक 27 किमी के निर्माण के साथ पूरी परियोजना पूरी की जाएगी। कई मंडलों में वन विभाग का परमिट नहीं होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य बाधित हो रहे थे. वन क्षेत्र में सड़क निर्माण व खुदाई के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी है। साथ ही सड़क निर्माण में बाधक पेड़ों को हटाने का काम वन विभाग की मंजूरी से ही किया जा सकता है। वन विभाग द्वारा छह साल से भी कम समय पहले चिंतापल्ली से रिंटाडा तक 8 किमी सड़क के किनारे लगाए गए पौधे अब पेड़ बन गए हैं। इन पेड़ों को हटाने से ही सड़क चौड़ीकरण संभव है, लेकिन सैकड़ों पेड़ों को हटाने का न सिर्फ विरोध हो रहा है, बल्कि कानूनी दिक्कतों का भी डर है.
वर्तमान स्थिति वन विभाग के अधिकारियों के लिए असमंजस की स्थिति बन गई, जो इस भ्रम में थे कि अनुमति दें या न दें, दोनों ही गलत हैं। इसलिए संरक्षित वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की अनुमति प्राप्त करना सड़क निर्माण कार्यों की देखरेख करने वाले अधिकारियों के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है। चल रहे दूसरे पैकेज कार्यों (रामपचोडवरम से कोय्युरू) के हिस्से के रूप में, जीके वीधी मंडल से चिंथापल्ली होते हुए लांबासिंगी तक एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि पेड़ों को हटाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है, इसलिए गांवों के उपनगरों में सड़क को पक्का और मरम्मत किया जा रहा है। चिंतापल्ली के एक शिक्षक श्रीनिवास राव ने सुझाव दिया कि सड़क विस्तार के नाम पर पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें स्थानांतरित करके कहीं और लगाया जाना चाहिए। लांबासिंगी के मूल निवासी देवराजू ने कहा कि एक बार इस एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा हो जाने के बाद, पडेरू, लांबासिंगी, चिंतापल्ली, जीके वीधी और अन्य क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं में सुधार और विकास किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि एएसआर जिलाधिकारी सुमीत कुमार जल्द ही इस सड़क परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी में देरी की समीक्षा करेंगे और समस्या का स्पष्ट समाधान निकाल सकते हैं.