PM-JANMAN के लिए 2 रुपये के अतिरिक्त फंड की प्रशासनिक मंज़ूरी से रास्ता साफ़ हो गया

विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने 2026-27 के दौरान केंद्र-प्रायोजित 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (PM-JANMAN) के तहत खर्च को आसान बनाने के लिए पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग को अतिरिक्त फंड के तौर पर 2 रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी दी है।

गुरुवार को G.O.Rt.No.888 के ज़रिए जारी यह मंज़ूरी, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में सप्लीमेंट्री ग्रांट (अतिरिक्त अनुदान) मिलने तक एक प्रक्रियात्मक बजटीय प्रावधान है। 2 रुपये की यह मंज़ूरी स्कीम के लिए कुल फंडिंग या कामों की लागत को नहीं दिखाती है।

'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (PMGSY) के ज़रिए लागू किए जा रहे PM-JANMAN के तहत, 2026-27 के लिए बजट अनुमान में 11,000 लाख रुपये का प्रावधान है, जबकि 666.67 लाख रुपये को री-एप्रोप्रिएट (पुनः आवंटित) किया गया है, जिससे कुल प्रावधान 11,666.67 लाख रुपये (116.67 करोड़ रुपये) हो गया है।

चूंकि पूरे अधिकृत प्रावधान का हिसाब हो चुका था और कोई बैलेंस नहीं बचा था, इसलिए सरकार ने ट्रेज़री कंट्रोल और तिमाही रेगुलेशन ऑर्डर में ढील देते हुए यह मामूली अतिरिक्त राशि मंज़ूर की, ताकि विभाग सप्लीमेंट्री प्रावधान मिलने तक खर्च की प्रक्रिया जारी रख सके।

पंचायत राज, विजयवाड़ा के इंजीनियर-इन-चीफ को नियमों के अनुसार आगे की ज़रूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, ताकि पात्र आदिवासी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के मकसद से PM-JANMAN के कामों को लगातार लागू किया जा सके।